महाभियोगका लागि बयान नै ‘पर्याप्त’ भन्नु कति उचित ?

आर्काइभबाट

नवीन गुरुङ

महाभियोगका लागि बयान नै ‘पर्याप्त’ भन्दै प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँगको बयान सकेर आफ्नो प्रतिवेदन नबनाउदै त्यसपूर्व कुनै मिडियाले विज्ञहरूको भनाइ भन्दै महाभियोगका लागि बयान नै ‘पर्याप्त’ भन्नु, शाब्दिक अर्थमा, निर्णय सुनाउनु (यथार्थमा, सिफारिस समिति र सामान्य जनतलाई प्रभाव पार्नु) कानुनतः (वा, व्यवहारिक पक्षले पनि) कति उचित हो ?

वास्तवमा, यो कुनै पक्षलाई प्रभाव पार्नु मात्र होईन, शाब्दिक अर्थमा, सम्मोहनको अवस्था उत्पादन गर्नु जस्तै पनि हो ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा केवल एक पात्र मात्र हुन (हुनसक्छन्) तर, प्रधानन्यायाधीशमाथिको पटकपटकको महाअभियोग (जो विश्वमा विरलै हुने घट्ना हुन् ।) बारे कुनै पनि जिम्मेवार पक्ष, निकाय, संस्था वा व्यक्तिले पक्ष विपक्षमा वा, तर्क विर्तक गरेर सामान्य तरिकाले विचारविमर्श, धारणा, दृष्टिकोण वा, समाचार प्रवाह गर्नुभन्दा यसबाट श्रृजना हुनसक्ने दिर्घकालिन असर, परिघट्ना वा, परिस्थितिहरू बारे पहिले अत्यन्तै गम्भीर र पूर्णरुपमा जिम्मेवार बनेर प्रस्तुत हुन (सायद होईन) निश्चित रुपमा उचित हुनेछ ।

जबरमाथि महाअभियोग पर्याप्त छ वा छैन् ? यो विषयमा प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिको भन्दा पूर्व वा, अन्य कुनै पनि सनसनीपूर्ण वा विवादास्पद वा उच्च प्रोफाइल पक्षहरूसँगको मुद्दाको सुनुवाइ पूर्व यदि कुनै पक्ष, निकाय, संस्था वा व्यक्तिलाई त्यसका निम्ति हतारोले सर्वसाधारणले तिनै आधारमा परिप्रेक्ष्य बनाउने गरेका छन् । यसबाट तिनलाई मात्र नभई, सरोकारवाला सबै पक्षलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ, पारिरहन्छ ।

जबरामाथिको महाअभियोग ठिक वा बैठिक ? केही समयमा सिफारिस समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने नै छ ।

परन्तु, त्यसअघि नै “पर्याप्त” (महाभियोगका लागि बयान नै ‘पर्याप्त’) भनि समाचार प्रवाह गर्नुले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कुनै न कुनैलाई पक्षलाई प्रभाव पार्छ । किनकी, दिवाणी होस् वा फौजदारी, कुनै पनि मुद्दाको सार भनेकै प्रमाण हो । तर, त्यसअघि नै त्यसलाई ‘हिप्नोटाइज’ (सम्मोहन) वा, अझ बढेरभन्दा, “हस्तक्षेप”, जस्तै गरेर आम जगतमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिनु खोज्नु भनेकै तत्कालमा केही असर वा प्रभाव नदेखिए/नभेटिए पनि कालन्तरमा दिर्घकालिन रुपमा यसले ‘गम्भीर र अकल्पनीय नजिर स्थापित’ गर्न सक्ने छन् । यसतर्फ सरोकारवाला, बुद्धिजीवी, आम सचेत नागरिकले गम्भीर र पूर्णरुपमा जिम्मेवार बनिनु र ध्यान दिन जरुरी छ ।

यदि हामी जिम्मेवार नागरिक हौं भने देशमा भइरहेका विभिन्न विषय र घटनाका बारे जानकार हुनु हाम्रो कर्तव्य हुनजान्छ । त्यस्ता जानकारी पाउनु हाम्रो अधिकार पनि छ र त्यो जिम्मेवारी सञ्चारमाध्यममा निहित पनि छ । त्यसका लागि नेपालको संविधानले नै उचित प्रत्याभूत गरेको छ । तर, यदि आम नागरिक कुनै पनि पक्षबाट र कुनै पनि किसिमबाट प्रभावमा (चाहे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष) परे त्यसले पूर्वाग्रह सृजनासम्म गनृ सक्छ, यसकारण मिडियाले अन्तिम निर्णय जस्तै गरि “पर्याप्त” नै भनेर समाचार प्रवाह गर्नुलाई उचित मान्न सकिन्न ।