इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर हेमकर्ण पौडेलको सकारात्मक टिप्पणीले आन्दोलनलाई थप बल
इटहरी, साउन ३०, २०८२ – कोसी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक २०८२’ मा थारु भाषालाई समेट्न माग गर्दै थारु समुदायको भाषिक आन्दोलन थप चर्किएको छ। यसै क्रममा थारु समुदायका अगुवाहरूले इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर हेमकर्ण पौडेलको सकारात्मक टिप्पणीले आन्दोलनलाई थप बल पुगेको बताएका छन्।
प्रदेश सरकारले हालै नेपाली भाषाका अतिरिक्त लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता दिने विधेयक प्रदेश सभामा पेस गरेको छ। विधेयकमा थारु भाषालाई नसमेटिएपछि थारु समुदायमा आक्रोश बढेको हो।
यसै सन्दर्भमा इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर हेमकर्ण पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा समेत यस विषयमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले थारु समुदायको यस भूमिप्रतिको योगदानलाई अवमूल्यन गर्न नहुने भन्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मेयर पौडेलको यस प्रकारको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले थारु समुदायको मागलाई थप वैधानिकता दिएको र आन्दोलनलाई नैतिक समर्थन प्राप्त भएको ठानिएको छ।
यद्यपि, यो अवस्थामा थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस) जस्ता प्रमुख थारु संस्थाहरूको भूमिकालाई लिएर भने प्रश्न उठ्न थालेको छ। “थाकस के हेरेर बसेको छ?” भन्दै समुदायभित्रैबाट नेतृत्वले यस भाषिक आन्दोलनलाई अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने दबाब बढेको छ। थारु अगुवाहरूका अनुसार, थाकसले यस संवेदनशील विषयमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेर आन्दोलनलाई निर्णायक मोडमा पुर्याउनुपर्छ।
थारु समुदायले प्रदेशको चौथो ठूलो जनसंख्याको हिस्सा ओगट्ने र झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा उनीहरूको बाक्लो बसोबास रहेकोले थारु भाषालाई बेवास्ता गर्नु संवैधानिक र लोकतान्त्रिक भावनाविपरीत हुने उनीहरूको तर्क छ। उनीहरूले आफ्नो पहिचान र अधिकारका लागि गरिएको यो आन्दोलन कुनै पनि हालतमा नरोकिने र निर्णायक संघर्षका लागि तयार रहेको बताएका छन्।
