थारु भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गर्दै विराटनगरमा धर्ना

विराटनगर, साउन २९, २०८२ – कोशी प्रदेशमा थारु भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा समावेश गर्न माग गर्दै आज विराटनगरमा २७ भन्दा बढी थारु संघसंस्थाहरूले एकसाथ धर्ना दिएका छन्। प्रदेश सरकारले हालै प्रदेश सभामा पेस गरेको “प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२” मा थारु भाषालाई नसमेटेको भन्दै उनीहरूले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन्।

धर्नामा सहभागी थारु अगुवाहरूले विधेयकको मस्यौदा संविधानको मर्म र समावेशी भावनाविपरीत रहेको आरोप लगाएका छन्। ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएअनुसार, कोशी प्रदेशमा थारु समुदायको जनसंख्या ४.४० प्रतिशत रहेको र झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा उनीहरूको बाक्लो बसोबास रहेकाले थारु भाषालाई उपेक्षा गर्न नमिल्ने तर्क गरिएको छ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले थारु समुदायको मागप्रति प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको र यस विषयमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग निरन्तर छलफल भइरहेको बताए। उनले थारु भाषालाई प्रदेशको चौथो ठूलो भाषाको रूपमा मान्यता दिइएको उल्लेख गर्दै सबै प्रदेशवासीको हितमा निर्णय गरिने आश्वासन दिए।

विधेयकमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त लिम्बू र मैथिली भाषालाई मात्र सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ। यसले आफूहरूको संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको अवमूल्यन गरेको थारु अगुवाहरूको भनाइ छ। ज्ञापनपत्रको एक प्रति प्रदेश प्रमुख, प्रधानमन्त्री, भाषा आयोगका अध्यक्ष र थारु आयोगलाई समेत पठाइएको छ।

फोटो श्रोत: सञ्जय चौधरी, स्टेशन म्यानेजर, कोशीला एफएम ९१.५ मेगाहर्ज।

इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर हेमकर्ण पौडेलको सकारात्मक टिप्पणीले आन्दोलनलाई थप बल

इटहरी, साउन ३०, २०८२ – कोसी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक २०८२’ मा थारु भाषालाई समेट्न माग गर्दै थारु समुदायको भाषिक आन्दोलन थप चर्किएको छ। यसै क्रममा थारु समुदायका अगुवाहरूले इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर हेमकर्ण पौडेलको सकारात्मक टिप्पणीले आन्दोलनलाई थप बल पुगेको बताएका छन्।

प्रदेश सरकारले हालै नेपाली भाषाका अतिरिक्त लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता दिने विधेयक प्रदेश सभामा पेस गरेको छ। विधेयकमा थारु भाषालाई नसमेटिएपछि थारु समुदायमा आक्रोश बढेको हो।

यसै सन्दर्भमा इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर हेमकर्ण पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा समेत यस विषयमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले थारु समुदायको यस भूमिप्रतिको योगदानलाई अवमूल्यन गर्न नहुने भन्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मेयर पौडेलको यस प्रकारको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले थारु समुदायको मागलाई थप वैधानिकता दिएको र आन्दोलनलाई नैतिक समर्थन प्राप्त भएको ठानिएको छ।

यद्यपि, यो अवस्थामा थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस) जस्ता प्रमुख थारु संस्थाहरूको भूमिकालाई लिएर भने प्रश्न उठ्न थालेको छ। “थाकस के हेरेर बसेको छ?” भन्दै समुदायभित्रैबाट नेतृत्वले यस भाषिक आन्दोलनलाई अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने दबाब बढेको छ। थारु अगुवाहरूका अनुसार, थाकसले यस संवेदनशील विषयमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेर आन्दोलनलाई निर्णायक मोडमा पुर्‍याउनुपर्छ।

थारु समुदायले प्रदेशको चौथो ठूलो जनसंख्याको हिस्सा ओगट्ने र झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा उनीहरूको बाक्लो बसोबास रहेकोले थारु भाषालाई बेवास्ता गर्नु संवैधानिक र लोकतान्त्रिक भावनाविपरीत हुने उनीहरूको तर्क छ। उनीहरूले आफ्नो पहिचान र अधिकारका लागि गरिएको यो आन्दोलन कुनै पनि हालतमा नरोकिने र निर्णायक संघर्षका लागि तयार रहेको बताएका छन्।