इटहरी, २०८२ साउन १५
संवाददाता – इटहरी
नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशहरू तिनै तहका सरकारले अक्षरसः लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि, व्यवहारमा आदिवासी जनजातिको हक र अधिकार अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, सुनसरीले चासो व्यक्त गरेको छ।
महासङ्घका अध्यक्ष राममाण्डुपा राईले संविधानको धारा १२६ र १२८ अनुसार अदालतको आदेशको कार्यान्वयन कुनै विकल्प नभई बाध्यकारी भएको उल्लेख गर्दै, “आदिवासी जनजातिको अधिकार कानुनत् अक्षरस लागू गरिनुपर्छ,” भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्।
उनका अनुसार हालै सम्पन्न अन्तरक्रियात्मक सचेतना कार्यक्रममा ILO 169 र UNDRIP 2007 जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारहरूको व्यवस्थापकीय दायित्व र व्यवहारिक कार्यान्वयन अवस्थाबारे विशेष छलफल गरिएको थियो।
राईले सरकारका तीनवटै तहहरूलाई आदिवासी जनजातिका हक अधिकारको सुनिश्चिततामा गम्भीर हुन आह्वान गरेका छन्।
