इटहरी, साउन १ – गोर्खा खबर
इटहरी उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तावित अनुमानित बजेट पारित हुन नसक्दा नगरसभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। बुधबार बसेको १६औं नगरसभामा बजेटमाथि छलफल भए पनि सहमति जुट्न नसक्दा बैठक स्थगित गरिएको हो। यस घटनालाई लिएर नगर प्रमुख र नेकपा एमालेबीच आरोप–प्रत्यारोप शुरु भएको छ।
नगर प्रमुखको भनाइ – एमालेकै अवरोधले बजेट पास हुन सकेन
नगरप्रमुख हेमकर्ण पौडेलले नेकपा एमाले इटहरीका जनप्रतिनिधिहरूमाथि बजेट पारित हुन अवरोध गरेको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार, केही नेताहरूले आफ्ना वडाहरूका लागि अत्यधिक बजेट माग गरे पनि त्यस अनुरूप विनियोजन सम्भव नहुँदा उनीहरूले बहुमतको भरमा नगरसभा स्थगन गराएका हुन्।
“नेकपा एमाले इटहरीका नेताहरूले मागेको बजेट दिन नसक्दा बहुमतको आडमा नगरसभा स्थगित गरिएको हो,” मेयर पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, “अब इटहरीबासी नै बजेटबाट बिमुख भएका छन्।”
उनका अनुसार उपमहानगरले समग्र नगर आवश्यकताको मूल्याङ्कनका आधारमा २ अर्ब ५५ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको थियो, जसमा चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनसमेत समेटिएको थियो। तर, राजनीतिक स्वार्थका कारण यो बजेट पास हुन नसकेको दाबी गरेका छन्।
एमालेको आरोप – मेयरको लापरवाही र विधिको उल्लङ्घन नै मूल कारण
तर, एमाले इटहरीले भने बजेट पास हुन नसक्नुको दोष उल्टै नगर प्रमुख पौडेलमाथि थोपरेको छ। उपप्रमुख तथा एमाले नेतृ संगीता कुमारी चौधरीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि नगर प्रमुखले कानुनी प्रक्रिया र पारदर्शिता नअपनाई मनपरी ढंगले शीर्षक तोकी विनियोजन विधेयक पेश गर्न खोजेपछि एमाले पक्ष बाध्य भएर प्रश्न उठाउनुपरेको हो।
उनका अनुसार विनियोजन विधेयकमा आवश्यक पर्ने अनुसूचीहरू समयमै नआएको, शाखा–महाशाखा तथा वडास्तरका विवरणहरू नपुगेको, र मेयरले समयमै कार्यपालिका बैठक आह्वान नगरेको कारण नीति तथा कार्यक्रमसमेत ढिला प्रस्तुत भएको थियो।
“अनुसूची नआएकाले बजेट सभामा पेश गर्नै सम्भव भएन,” चौधरीले भनिन्, “अघिल्लो वर्ष पनि यस्तै मनोमानीले खर्च गरिएकाले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजु देखिएको हो।”
प्रेस विज्ञप्तिमा एमाले पक्षले अझै पनि जिम्मेवार र संवेदनशील ढंगले बजेट निर्माणमा सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गरिएको छ। तर, नगर प्रमुखको तत्परताबिना सो सम्भव नहुने दाबी गरिएको छ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाको बजेट प्रकरणले फेरि पनि स्थानीय तहमा देखिएको राजनीतिक ध्रुवीकरण र प्रशासनिक समन्वय अभावलाई उजागर गरेको छ। जहाँ एक पक्षले अवरोधको आरोप लगाउँदै जनप्रतिनिधिको असहयोगको गुनासो गरिरहेको छ, त्यहीँ अर्को पक्षले विधि, पारदर्शिता र संयोजन अभावको प्रश्न उठाउँदै नगर प्रमुखकै कार्यशैलीमाथि शंका व्यक्त गरेको छ।
यसले गर्दा नगरबासी अहिले पनि आवश्यक बजेट योजना बिना नै नयाँ आर्थिक वर्षमा प्रवेश गर्न बाध्य भएका छन्।
