आदिवासी जनजातिहरूको लागि REDD+ तथा दिगो वन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यशाला
इटहरी, सुनसरी — जलवायु परिवर्तनको असर र दिगो वन व्यवस्थापनमा आदिवासी जनजाति समुदायहरूको सहभागिता तथा नेतृत्व सशक्त बनाउने उद्देश्यले “REDD+ तथा दिगो वन व्यवस्थापनमा आदिवासी जनजातिहरूको सहभागिता सुदृढीकरण सम्बन्धी क्षमता विकास कार्यशाला” इटहरीमा आज उद्घाट्न भयो ।
दुई दिनसम्म संचालन हुने कार्यशाला Dedicated Grant Mechanism (DGM) नेपाल परियोजना अन्तर्गत Rural Reconstruction Nepal (RRN) द्वारा आयोजना गरिएको, DGM नेपाल परियोजनाकी कार्यक्रम समन्वयक साधना सांबा लिम्बुले गोर्खा खबरलाई जानकारी दिईन् ।
कार्यक्रममा बेलबारी नगरपालिकाका नगरप्रमुख डि.पी. राई, इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख संगिता चौधरी, धरान उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख आयेन्द्र बेघा लिम्बु प्रमुख अतिथि तथा विशेष अतिथिका रूपमा सहभागी थिए। उनीहरूले REDD+ मा समुदायको भूमिका, दिगो वन व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार र जनसमुदायबीच सहकार्य तथा आदिवासी अधिकारको संरक्षणबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए।
त्यस्तै, कार्यशालामा सुनसरी, मोरङ, झापा, उदयपुर, इलाम लगायत विभिन्न जिल्लाबाट आएका आदिवासी अगुवा, महिला नेतृहरू, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, र नागरिक समाजका अभियन्ताहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।
कार्यशालाको प्रमुख उद्देश्य REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), दिगो वन व्यवस्थापन (Sustainable Forest Management) तथा जलवायु न्यायका विषयहरूमा समुदायस्तरका नेताहरूलाई नीति, अधिकार र सहभागिताको दृष्टिकोणबाट सशक्त बनाउनु रहेको थियो।
कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (NEFIN) को पनि सहकार्य रहेको थियो।
महासंघका महासचिव दिवस राईले REDD+ र जलवायु नीति निर्माणमा आदिवासी समुदायको ऐतिहासिक योगदान र हालका चुनौतीहरूबारे प्रकाश पारे।
DGM नेपाल परियोजनाकी कार्यक्रम समन्वयक साधना सांबा लिम्बुले परियोजना बारे विस्तृतमा जानकारी गराईन् ।
“DGM परियोजना विश्वभरका आदिवासी र स्थानीय समुदायहरूलाई जलवायु कार्यक्रमहरूमा अधिकारसहितको सहभागिता सुनिश्चित गर्न बनाइएको हो।,” समन्वयक लिम्बुले भनिन्, “नेपालमा हामी यस परियोजनामार्फत नीति संवाददेखि समुदायमै आधारित परियोजनासम्म सघाउँदै आएका छौं।”
कार्यक्रमका सहभागीहरूले REDD+ प्रक्रिया, वन लाभ बाँडफाँड, समुदाय–सरकार साझेदारी तथा आदिवासी अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुधारबारे समूहगत छलफल तथा प्रस्तुति गरेका थिए। उनीहरूले REDD+ प्रक्रियामा समावेशिता, पारदर्शिता र समुदायको निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए।
कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि, नगरपालिका अधिकारी, पत्रकार तथा महिला अगुवाहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यशालाको अन्त्यमा सहभागीहरूले यस्ता कार्यक्रमहरूले समुदायको अनुभव र आवाजलाई राष्ट्रिय वन तथा जलवायु नीतिमा जोड्न मद्दत पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।
DGM नेपाल परियोजना बारे:
Dedicated Grant Mechanism (DGM) विश्व बैंक अन्तर्गतको Climate Investment Funds (CIF) मार्फत सञ्चालित एक अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम हो, जसको मुख्य उद्देश्य आदिवासी तथा स्थानीय समुदायहरूलाई जलवायु सम्बन्धी निर्णय र वन शासन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी गराउनु हो।
(DGM नेपाल परियोजनाकी कार्यक्रम समन्वयक साधना सांबा लिम्बुले गोर्खा खबरलाई जानकारी गराएअनुसार विवरण प्रस्तुत गरिएको हो । -सम्पादक)
दिव्या राज गुरुङ, इटहरीको सहयोगमा ।
