रास्वपाको विज्ञप्ति: लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे सरकारको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको संविधान, सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र अन्य ऐतिहासिक सम्झौताहरूले स्थापित गरेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा नेपालको सार्वभौमिकताको अडिग अडान दोहोर्याएको छ। पार्टीले यस क्षेत्रमाथिको नेपालको अधिकार निर्विवाद रहेको बताएको छ।
हालै गणतन्त्र भारत र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै पुरानो व्यापार मार्ग पुनः खोल्ने विषयमा भएको सम्झौताप्रति रास्वपाले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। यस संवेदनशील विषयमा नेपाल सरकारले देखाएको रवैयाप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
रास्वपाले सरकारलाई यस विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व रहेको स्मरण गराउँदै संसदमा यसअघि नै ध्यानाकर्षण गराएको पनि उल्लेख गरेको छ। पार्टीले संसदमा नक्सा र राष्ट्रियताको विषयमा सरकारले अनिच्छा देखाएकोमा सन्देह व्यक्त गरेको छ।
पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग प्रमुख शिशिर खनालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “देशभित्र उठेका सन्देह र प्रश्नहरूमा सरकारको तयारीबारे सार्वजनिक स्पष्टताका साथ प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत तथा चीन भ्रमणका क्रममा सम्बन्धित नेतृत्वसँग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको प्रश्न स्पष्ट र दृढतापूर्वक प्रस्तुत गरियोस् भन्ने रास्वपाको माग रहेको छ।”
रास्वपाले नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक स्वाधीनताको संरक्षणलाई सर्वोच्च दायित्व मानेको छ। नेपालको प्रत्यक्ष सहभागिता र सहमतिबिना नेपाली भूभागमाथि अन्य देशहरूले गर्ने कुनै पनि गतिविधि वा सम्झौतालाई पार्टीले अवैध मान्ने बताएको छ।
विवादको समाधान सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच नभई सबैको एकमतले कूटनीतिक र शान्तिपूर्ण माध्यमबाट खोजिनुपर्ने रास्वपाको अडान छ। पार्टीले यस विषयमा सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको पनि जनाएको छ।
वि.सं. २०८२ भदौ १०
ने.सं. ११४५ ञंलाथ्व तृतीया
विज्ञप्ति
नेपालको संविधान, सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र त्यसपश्चात् भएका अन्य ऐतिहासिक सन्धिसम्झौताहरूका आधारमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको सार्वभौम भूमिको अविभाज्य अंश भएको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्पष्ट रूपमा हिमाल झै अडिग रहेको छ । नेपालको यस क्षेत्रमाथिको अधिकार ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक र कानुनी प्रमाणहरूले निर्विवाद रूपमा स्थापित गर्दछ ।
अपितु, गणतन्त्र भारत र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच नेपाली भुभाग लिपुलेक पास हुँदै परम्परागत सीमा व्यापार मार्ग पुनः खोल्ने विषयमा भएको हालैको सम्झौतापछि नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको रवैयाप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
यस संवेदनशील विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व नेपाल सरकारकै हो भन्नेमा रास्वपा दृढ भई संसदबाट तत्कालै रास्वपाले ध्यानाकर्षण गराएको पुन:स्मरण गराउन चाहन्छौँ । यद्यपि, संसदमा हामीले उठाएको नक्सा र राष्ट्रियताको विषयप्रति सरकारले देखाएको अनिच्छाप्रति रास्वपा सशंकित बनेको छ । यसैले देशभित्र उठेका सन्देह र प्रश्नहरूमा सरकारको तयारीबारेमा सार्वजनिक स्पष्टताका साथ प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत तथा चीन भ्रमणका क्रममा सम्बन्धित नेतृत्वसँग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको प्रश्न स्पष्ट र दृढतापूर्वक प्रस्तुत गरियोस् भन्ने रास्वपाको माग रहेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक स्वाधीनताको संरक्षणलाई सर्वोच्च दायित्व मान्दछ । नेपाली भुभागमाथि अन्य देशहरूको कुनै पनि गतिविधि वा सम्झौता नेपालको प्रत्यक्ष सहभागिता र सहमति बिना वैध मान्न सकिँदैन । यस विपरितका कार्य हुन्छन् भने तिनले आपसी सम्मान तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्त विपरीत भएको मानिनेछ भन्नेमा रास्वपा स्पष्ट छ ।
साथै, विवादहरूको समाधान सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभई सर्वात्मना एकमतले कूटनीतिक, शान्तिपूर्ण तर प्रभावकारी माध्यमबाट खोजिनुपर्छ भन्ने अटल सिद्धान्तमा पार्टी प्रतिबद्ध रहेको छ । यस विषयमा सरकारलाई आवश्यक पर्ने सहयोग गर्न रास्वपा तयार रहेको समेत जानकारी गराउँदछौँ ।
शिशिर खनाल
प्रमुख
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग
