काठमाडौं, गोरखा खबर
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बिहीबार ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ पारित गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद अशोककुमार चौधरीले फरक मत दर्ता गराएका छन्।
सांसद चौधरीले विधेयकले भूमि उपयोगमा पारदर्शिता नहुने र भूमि सम्बन्धी सुधारको मूल मर्ममा गम्भीर प्रभाव पार्ने भन्दै आफ्नो असहमति जनाएका हुन्। चौधरीले समिति सभापति कुसुमदेवी थापालाई सम्बोधन गर्दै दर्ता गराएको फरक मतमा, “विधेयकका केही प्रावधानहरूले मुलुकको भूमि प्रशासन, स्वामित्व व्यवस्था तथा भूमिसम्बन्धी सुधारको मूल मर्ममा गम्भीर प्रभाव पार्ने देखिएको छ।” भनी उल्लेख गरेका छन्।
रास्वपाको भनाइमा, विधेयकमा भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई जग्गा दिँदा अव्यवस्थित बसोबासीलाई पनि उस्तै प्रकृतिको समस्याको रूपमा देखाएर जग्गा बाँड्न खोजिएको आशंका रहेको छ। यसले भविष्यमा भूमि वितरणमा जटिलता सिर्जना गर्न सक्ने र वास्तविक भूमिहीनहरूलाई अन्याय हुन सक्ने चिन्ता रास्वपाले व्यक्त गरेको छ।
सांसद चौधरीले आफ्नो फरक मतमा पारदर्शिता र भूमिको न्यायोचित वितरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। रास्वपाले विधेयकलाई थप छलफल र संशोधनको आवश्यकता रहेको ठहर गरेको छ।
रास्वपाका फरकमत
१. हदबन्दी छुटमा जग्गा लिनेलाई खुकुलो प्रावधान राखियो । भूमि उपयोगमा पारदर्शिता, वैज्ञानिक योजना, वातावरणीय संरक्षण तथा दुरुपयोग रोकथामका लागि आवश्यक पूर्वशर्तहरू सुनिश्चित गरिएन ।
२. जग्गाको हदबन्दी तोक्ने र परिवर्तन गर्ने अधिकार पाएपछि कार्यपालिका अत्यधिक शक्तिशाली भयो । यो विधायकीय निगरानी बाहिर र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत छ ।
३. अव्यवस्थित बसोबासीको कमजोर परिभाषालाई यथावत राखियो । वास्तविक भूमिहीन र कृत्रिम रूपमा सिर्जित अव्यवस्थित बस्तीबीच स्पष्ट भेद छुट्याइएन ।
