सांसद चौधरीले विधेयकले भूमि उपयोगमा पारदर्शिता नहुने र भूमि सम्बन्धी सुधारको मूल मर्ममा गम्भीर प्रभाव पार्ने भन्दै आफ्नो असहमति जनाएका हुन्।